जिल्ह्यात सन २०२४-२५ आर्थिक वर्षात ५ हजार ९९५ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ५ हजार ८९१ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईत ६२१ वाहनासह २५ कोटी ८० लाख रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे. सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ चे कलम ९३ अन्वये ५७७ प्रस्ताव संबंधित दंडाधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्यात आले आहेत. सदर सराईत गुन्हेगारांकडून चांगल्या वर्तणुकीचे २९९ बंधपत्र घेण्यात आले असून रक्कम २ कोटी १८ लाख रुपये रकमेची बंधपत्रे घेण्यात आलेली आहेत. एमपीडीए कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या एकूण ९ प्रस्तावांपैकी १ प्रकरणात सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात आली आहे.

               जिल्ह्यातील अनुज्ञप्तीचे वारंवार सखोल तपासणी करुन नियमबाह्य बाबी आढळल्यास संबंधिताविरुद्ध कठोर कारवाई येत आहे. सन २०२४-२५ वर्षात एकूण ५६९ अनुज्ञप्तीविरुद्ध विभागीय गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये ४ अनुज्ञप्ती कायमस्वरुपी बंद करण्यात आल्या आहेत. या विभागीय विसंगती प्रकरणात १ कोटी ८६ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

              महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ चे कलम ६८ व ८४ नुसार धाब्यावर अवैध मद्य विक्री करणाऱ्याविरुद्ध तसेच अवैध ठिकाणी मद्य सेवन करणाऱ्या ग्राहकांविरुद्ध एकूण ४५५ गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये १ हजार २५० आरोपीना अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाद्वारे आरोपींना एकुण ८ लाख १९ हजार रुपये द्रव्य दंड ठोठविण्यात आलेला आहे. यामुळे केवळ अवैध मद्य विक्री करणाऱ्या विरुद्ध कारवाई न करता त्यासोबत या ठिकाणी मद्यसेवन करणाऱ्यांविरुध्द सुध्दा कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे अवैध ठिकाणी मद्यसेवन करणाऱ्यांनादेखील चाप बसणार आहे.

             राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, विभागीय उपायुक्त सागर धोमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील सर्व हातभट्टी निर्मिती, वाहतूक, विक्री, तसेच धाबे, अवैध ताडी धंदे यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. अवैध मद्य निर्मिती, विक्री, वाहतूक तसेच परराज्यातील मद्य, अवैध ढाबे, अवैध ताडी, विक्री विरुद्ध २१ पथकांमार्फत कठोर करण्यात येत आहे. नागरिकांना मद्य वाटप आदी संबंधी माहिती, तक्रार द्यावयाची असल्यास टोल फ्री क्रमांक १८००२३३९९९९ व राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे विभाग अधीक्षक कार्यालयाच्या ०२०-२६१२७३२१ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक चरणसिंह राजपूत यांनी केले आहे.