सिमंतिनी मयेकर (सिंधुदुर्ग) - राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेवून उद्योजकतेला चालना देणारी सर्वसमावेशक मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित कार्यक्रम (CMEGP) ही योजना राबविण्यात येत आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यानी या योजनेंचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक श्रीपाद दामले यांनी केले आहे.
नविन शासन निर्णय नुसार पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
कुक्कुटपालन, अंडी उबवणी केंद्र, मधुमक्षिका पालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, हॉटेल/धावा शाकाहारी/मांसाहारी पदार्थ विक्री व्यवसाय, होमस्टे, क्लाउड किचन, जलक्रीडा, मासेमारी, प्रवासी वाहतुकीकरिता बोट व्यवसाय ई. उद्योगाचा समावेश करण्यात आला आहे. वयोमर्यादा कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसलेले स्थानिक रहिवासी ज्याचे किमान वय 18 वर्ष पूर्ण झाले आहे. वयास कमाल मर्यादा नाही. सेवा उद्योगास प्रकल्प मर्यादा 50 लाख आहे तर उत्पादन उद्योगासाठी 1 कोटी रुपये करण्यात आले आहेत. प्रकल्प खर्चाचे वर्गीकरण मध्ये बदल करण्यात आले असून खेळते भांडवलाची कमाल मर्यादा सेवा उद्योगासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 60 टक्के तर उत्पादन उद्योगासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्के करण्यात आले आहे. यापुढे प्रशिक्षण ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन असे होणार आहे. भौतिक तपासणी कर्ज वितरण झाल्याच्या 2 वर्षानंतर पात्र ठरेल. शैक्षणिक पात्रतेमध्ये 10 लाखाच्या पुढील उत्पादन प्रकल्पासाठी व 5 लाखाच्या पुढील सेवा उद्योगाकरिता लाभार्थी 8 वी पास असणे आवश्यक आहे. ग्रामीण क्षेत्राचे व्याखेत बदल झाले असून पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या क्षेत्रास ग्रामीण भाग म्हणून मान्य करण्यात येईल.
तरी सर्व पात्र बेरोजगार यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन श्रीपाद दामले, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सिंधुदुर्ग, द्वितीय मजला, प्रशासकीय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, (ओरोस) सिंधुदुर्ग यांनी केले आहे.
