सुशांत पोवार (संपादकीय अग्रलेख) - महाराष्ट्रातील प्रसूतींच्या ताज्या आकडेवारीने आरोग्य विभागाच्या धोरणकर्त्यांपासून वैद्यकीय क्षेत्रापर्यंत सर्वांनाच आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडले आहे. आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या (HMIS) २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये झालेल्या एकूण प्रसूतींपैकी तब्बल ५९ टक्के प्रसूती सिझेरियन शस्त्रक्रियेद्वारे झाल्या आहेत. याउलट शासकीय रुग्णालयांमधील हे प्रमाण ३७ टक्के आहे. म्हणजेच खासगी आणि शासकीय आरोग्य संस्थांमधील सिझेरियन प्रसूतींच्या प्रमाणात तब्बल २२ टक्क्यांची तफावत आहे.
खासगी रुग्णालयांमध्ये ३ लाख १८ हजार ६८३ प्रसूतींपैकी १ लाख ८९ हजार १५२ प्रसूती सिझेरियनने झाल्या, तर शासकीय रुग्णालयांमध्ये ३ लाख २३ हजार २४५ प्रसूतींपैकी १ लाख १८ हजार ३६ प्रसूती शस्त्रक्रियेद्वारे झाल्या. ही आकडेवारी केवळ आकड्यांचा खेळ नाही. या आकडेवारीच्या पाठीमागे लाखो माता, त्यांचे आरोग्य, नवजात बालकांचे भविष्य आणि कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती दडलेली आहे. मग प्रश्न असा आहे की, खासगी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियनची गरज इतक्या मोठ्या प्रमाणात का निर्माण होत आहे ? ही सर्व प्रकरणे वैद्यकीयदृष्ट्या अपरिहार्य आहेत की या प्रक्रियेत काही ठिकाणी अनावश्यक शस्त्रक्रियांचे प्रमाण वाढत आहे ? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची वेळ आता आली आहे.
सर्वप्रथम एक गोष्ट स्पष्ट झाली पाहिजे. सिझेरियन ही स्वतःमध्ये चुकीची किंवा अनैतिक वैद्यकीय प्रक्रिया नाही. प्रसूती दरम्यान आईच्या किंवा बाळाच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यास सिझेरियन शस्त्रक्रिया ही जीवनरक्षक ठरू शकते. बाळाची चुकीची स्थिती, प्रसूतीतील अडथळे, गर्भनाळेच्या समस्या, अतिरक्तस्राव, गर्भावस्थेतील काही गंभीर गुंतागुंत किंवा पूर्वीच्या शस्त्रक्रियेमुळे निर्माण झालेली वैद्यकीय परिस्थिती अशा अनेक कारणांमुळे डॉक्टरांना सिझेरियनचा निर्णय घ्यावा लागतो. अशा वेळी डॉक्टरांनी घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे म्हणजे वैद्यकीय स्वातंत्र्य आणि डॉक्टरांच्या व्यावसायिक निर्णयक्षमतेवर अन्याय ठरेल. परंतु वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक असलेली शस्त्रक्रिया आणि केवळ सोयीसाठी किंवा अन्य कारणांसाठी केली जाणारी शस्त्रक्रिया यामधील सीमारेषा स्पष्ट असली पाहिजे. नैसर्गिक प्रसूतीला पुरेसा वेळ देणे, प्रसूतीदरम्यान आई आणि बाळाच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवणे आणि परिस्थितीनुसार निर्णय घेणे ही वैद्यकीय प्रक्रियेची जबाबदारी आहे. मात्र रुग्णालयाच्या वेळापत्रकानुसार प्रसूतीचे नियोजन करणे, रुग्णाच्या कुटुंबातील भीतीचा फायदा घेणे किंवा वैद्यकीय कारणांची पुरेशी माहिती न देता सिझेरियनचा सल्ला देणे असे प्रकार कुठे घडत असतील, तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे.
खासगी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियनचे प्रमाण ५९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे हा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी गांभीर्याने विचार करण्याचा विषय आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची संख्या मोठी असते, अनेकदा गुंतागुंतीच्या आणि शेवटच्या क्षणी संदर्भित केलेल्या प्रसूतींची जबाबदारीही सरकारी रुग्णालयांवर असते. त्यामुळे सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांच्या आकडेवारीची सरळ तुलना करून निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. परंतु खासगी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियनचे प्रमाण सातत्याने अधिक का आहे, याचा शोध घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. प्रत्येक रुग्णालयातील सिझेरियनचे प्रमाण, त्यामागील वैद्यकीय कारणे, पहिल्या प्रसूतीतील सिझेरियनचे प्रमाण, पुन्हा होणाऱ्या सिझेरियनची संख्या, आपत्कालीन आणि नियोजित शस्त्रक्रियांचे प्रमाण यांचे स्वतंत्र विश्लेषण झाले पाहिजे.
भंडारा जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये हे प्रमाण ८६ टक्के असल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. गोंदिया जिल्ह्यात ८४ टक्के, तर अमरावतीमध्ये ७७ टक्के प्रमाण नोंदवले गेले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील प्रादेशिक तफावत ही अधिक सखोल तपासणीची मागणी करते. ही आकडेवारी अनावश्यक शस्त्रक्रिया झाल्याचा अंतिम पुरावा नाही परंतु प्रत्येक प्रकरणाच्या वैद्यकीय कारणांची पडताळणी करण्यासाठी ती पुरेशी गंभीर सूचना नक्कीच आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील सर्वांत अस्वस्थ करणारा प्रश्न हाच आहे की खासगी आरोग्यसेवा ही व्यावसायिक व्यवस्थेत चालते, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. रुग्णालयांना मनुष्यबळ, उपकरणे, औषधे, पायाभूत सुविधा आणि देखभालीचा खर्च असतो. डॉक्टरांच्या व्यावसायिक सेवेचे योग्य मानधन मिळणेही आवश्यक आहे. परंतु आरोग्यसेवा ही केवळ नफ्या-तोट्याच्या गणितावर चालणारी बाजारपेठ होऊ शकत नाही. रुग्णालयाचा आर्थिक फायदा आणि रुग्णाच्या आरोग्याचा हितसंबंध यामध्ये संघर्ष निर्माण झाल्यास प्राधान्य नेहमी रुग्णाच्या सुरक्षिततेला मिळाले पाहिजे. नैसर्गिक प्रसूतीसाठी अनेक तास निरीक्षण आणि वैद्यकीय देखरेख आवश्यक असू शकते. सिझेरियन शस्त्रक्रियेला तुलनेने कमी वेळ लागतो. त्यामुळे काही ठिकाणी वेळेचे नियोजन, मनुष्यबळाची उपलब्धता, रुग्णालयीन कार्यपद्धती किंवा आर्थिक बाबींचा निर्णयावर परिणाम होतो का, हा तपासाचा विषय आहे. मात्र प्रत्येक सिझेरियनमागे आर्थिक स्वार्थ आहे, असा सरसकट आरोप करणेही चुकीचे ठरेल. संशयाचे रूपांतर पुराव्यात झाले पाहिजे. म्हणूनच वैद्यकीय नोंदी, उपचारांचे दस्तऐवजीकरण आणि स्वतंत्र वैद्यकीय परीक्षण यांना महत्त्व आहे.
सिझेरियन ही पोटावर आणि गर्भाशयावर केली जाणारी मोठी शस्त्रक्रिया आहे. आवश्यकतेनुसार केलेली शस्त्रक्रिया आई आणि बाळाचा जीव वाचवू शकते परंतु अनावश्यक शस्त्रक्रियेमुळे संसर्ग, अतिरक्तस्राव, दीर्घकाळ बरे होण्यास लागणारा वेळ आणि पुढील गर्भधारणेतील काही गुंतागुंतींचा धोका वाढू शकतो. प्रसूतीनंतर आईला आपल्या बाळाची काळजी घेण्याबरोबर स्वतःच्या शारीरिक वेदनांशीही सामना करावा लागतो. घरातील जबाबदाऱ्या, आर्थिक खर्च, औषधोपचार आणि पुनर्वसन यांचा अतिरिक्त भार कुटुंबावर पडतो. म्हणूनच सिझेरियनच्या निर्णयापूर्वी रुग्णाला त्याची वैद्यकीय गरज, संभाव्य धोके, उपलब्ध पर्याय आणि विलंब केल्यास निर्माण होणारे परिणाम समजावून सांगणे आवश्यक आहे. रुग्णाची माहितीपूर्ण संमती हा केवळ कागदोपत्री उपचारांचा भाग नसून तिच्या वैद्यकीय अधिकाराचा मूलभूत भाग आहे.
या वाढत्या प्रमाणाची दखल घेत राज्याच्या आरोग्य विभागाने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक सिझेरियन प्रसूतीचे परीक्षण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पहिल्या सिझेरियनपासून पुन्हा होणाऱ्या शस्त्रक्रियांपर्यंत प्रत्येक प्रकरणामागील वैद्यकीय कारणांची नोंद डॉक्टरांना त्याच दिवशी करावी लागणार आहे. दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत रुग्णालयांनी अहवाल जिल्हा स्तरावर सादर करायचा आणि जिल्ह्यांनी दहा तारखेपर्यंत एकत्रित अहवाल राज्याकडे पाठवायचा आहे. लाक्ष्य (LaQshya) गुणवत्ता हमी समितीच्या बैठकीतही या अहवालांचा आढावा घेतला जाणार आहे. हा निर्णय केवळ कागदोपत्री आकडेवारी गोळा करण्यापुरता मर्यादित राहता कामा नये. ऑडिट म्हणजे डॉक्टरांना दोषी ठरविण्याची प्रक्रिया नव्हे, तर वैद्यकीय निर्णयांची गुणवत्ता सुधारण्याची आणि अनावश्यक हस्तक्षेप टाळण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. परंतु येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो की खासगी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियनचे प्रमाण सरकारी रुग्णालयांपेक्षा २२ टक्के अधिक असताना ऑडिटची प्रभावी अंमलबजावणी केवळ सरकारी रुग्णालयांपुरती का मर्यादित राहावी ? खासगी रुग्णालयांनीही अशाच प्रकारे सिझेरियनचे वैद्यकीय कारण, शस्त्रक्रियेचा प्रकार, आपत्कालीन परिस्थिती आणि उपचारांचे दस्तऐवजीकरण सादर करणे आवश्यक आहे. आरोग्य विभागाने खासगी क्षेत्राला केवळ आवाहन करण्याऐवजी सक्षम देखरेख आणि उत्तरदायित्वाची यंत्रणा उभी केली पाहिजे.
आज महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेसमोर हा मूलभूत प्रश्न उभा आहे. विज्ञानाने वैद्यकीय क्षेत्राला प्रचंड प्रगती दिली आहे. सिझेरियन शस्त्रक्रियेच्या माध्यमातून लाखो माता आणि नवजात बालकांचे प्राण वाचले आहेत. त्यामुळे सिझेरियनविरोधी वातावरण निर्माण करणे हा या चर्चेचा उद्देश नाही. उलट, ज्या महिलांना सिझेरियनची खरोखर गरज आहे, त्यांना वेळेवर आणि सुरक्षित शस्त्रक्रिया मिळालीच पाहिजे. पण ज्या महिलांची प्रसूती वैद्यकीयदृष्ट्या सुरक्षितपणे नैसर्गिक मार्गाने होऊ शकते, त्यांच्यासाठी अनावश्यक शस्त्रक्रियेचा पर्याय पुढे येत असेल, तर तो रोखण्याची जबाबदारी आरोग्य विभागाची आहे. आरोग्य विभागाने सरकारी रुग्णालयांमध्ये ऑडिटचे निर्देश दिले, ही चांगली सुरुवात आहे. पण आता खरी कसोटी अंमलबजावणीची आहे. खासगी रुग्णालयांच्या आकडेवारीची छाननी, डॉक्टरांच्या वैद्यकीय निर्णयांचे स्वतंत्र परीक्षण, रुग्णांच्या तक्रारींची चौकशी आणि दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई या सर्व गोष्टी प्रत्यक्षात घडल्या पाहिजेत. शेवटी, प्रसूती हा कोणत्याही रुग्णालयाचा उत्पादनक्षमतेचा आकडा नाही. ती एका नव्या जीवाच्या आगमनाची आणि एका आईच्या आरोग्याची जबाबदारी आहे. सिझेरियनची गरज असेल तर ते नक्कीच व्हावे पण गरज नसताना केवळ सोयीसाठी आईच्या शरीरावर शस्त्रक्रिया होऊ नये.
मातृत्वाला सुरक्षितता हवी, भीती नको आहे. डॉक्टरांच्या कौशल्याला सन्मान हवा, संशयाचे वातावरण नको आहे. पण वैद्यकीय सेवेच्या नावाखाली अनावश्यक शस्त्रक्रियांना कोणतेही संरक्षण मिळता कामा नये. आरोग्य विभागाने आता केवळ सिझेरियनची संख्या मोजू नये, तर प्रत्येक शस्त्रक्रियेची वैद्यकीय गरज तपासावी. कारण रुग्णालयाची प्रतिष्ठा किती शस्त्रक्रिया केल्या यावर ठरत नाही, तर किती माता आणि बालकांना सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि योग्य उपचार मिळाले यावर ठरते. आईच्या उदरातून नव्या जीवाचा जन्म होतो तर त्या जन्मामागे नफ्याचे गणित नव्हे, तर वैद्यकीय नैतिकतेचे भान असले पाहिजे.