सुशांत पोवार (संपादकीय) - लोकशाहीमध्ये विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे ही लोकशाहीची ताकद आहे. सत्ताधाऱ्यांनी त्यांची उत्तरे देणे ही लोकशाहीची जबाबदारी आहे. परंतु जेव्हा प्रश्नांपेक्षा आरोप मोठे होतात, पुराव्यांपेक्षा पत्रकार परिषदा जास्त महत्त्वाच्या ठरतात आणि जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा एकमेकांची प्रतिमा उद्ध्वस्त करण्याची स्पर्धा सुरू होते, तेव्हा लोकशाहीचा आत्माच जखमी होतो. कोल्हापूरमध्ये अलीकडे घडलेल्या दोन पत्रकार परिषदांनी हेच चित्र पुन्हा एकदा जनतेसमोर उभे केले आहे. एका बाजूला शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी स्वतःवरील आरोपांना उत्तर देत विरोधकांवर गंभीर प्रत्यारोप केले. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे राजेश लाटकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांची भूमिका मांडली आणि क्षीरसागर यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. या दोन पत्रकार परिषदांमध्ये झालेले आरोप-प्रत्यारोप, कटकारस्थानाचे दावे, प्रतिमेच्या राजकारणावरील चर्चा आणि एकमेकांवरील कठोर टीका यामुळे कोल्हापूरचे राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. मात्र या सगळ्या गदारोळात एक प्रश्न प्रत्येक नागरिकाच्या मनात निर्माण होतो, या संघर्षातून जनतेला नेमके काय मिळत आहे ?
                राजेश क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेत स्वतःवर झालेल्या व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणामागे राजकीय कट असल्याचा दावा केला. त्यांनी हा प्रकार नियोजनपूर्वक घडवून आणल्याचा आरोप केला आणि त्यामागे राजकीय हेतू असल्याचे सांगितले. त्यांनी थेट आमदार सतेज पाटील यांच्यावर निशाणा साधत, त्यांच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले. तसेच रविकिरण इंगवले यांच्यावरही गंभीर आरोप करत त्यांना "ब्लॅकमेलर" असे संबोधले आणि काही मंडळी प्रतिष्ठित व्यक्तींना लक्ष्य करून दबावाचे राजकारण करतात, असा दावा केला. हे आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. एखाद्या लोकप्रतिनिधीने सार्वजनिक व्यासपीठावर असे आरोप करणे म्हणजे ते केवळ राजकीय वक्तव्य राहत नाही; त्याचे सामाजिक, नैतिक आणि कायदेशीर परिणामही होतात. त्यामुळे अशा प्रत्येक आरोपाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. आरोप करणाऱ्याने पुरावे सादर करणे आणि ज्यांच्यावर आरोप झाले त्यांनी त्यांना कायदेशीर उत्तर देणे, हीच लोकशाहीची अपेक्षा आहे.
दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे राजेश लाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत सतेज पाटील यांची भूमिका मांडताना क्षीरसागर यांचे आरोप फेटाळले. त्यांनी असा दावा केला की, स्वतःवरील प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी विरोधकांकडून अशा प्रकारची विधाने केली जात आहेत. त्यांनी असा प्रश्नही उपस्थित केला की, जर कोणाकडे पुरावे असतील तर ते तपास यंत्रणांकडे का दिले जात नाहीत ? पत्रकार परिषदांमधून लोकमत तयार करण्याचा प्रयत्न का केला जातो ? या दोन्ही पत्रकार परिषदांमध्ये शब्दांचे बाण झडले. पण त्याच वेळी जनतेच्या मनात आणखी एक प्रश्न निर्माण झाला आजचे राजकारण नेमके कोणत्या दिशेने चालले आहे ?
            एक काळ होता, जेव्हा राजकीय सभा म्हणजे विचारांची देवाणघेवाण असे. विकास, उद्योग, रोजगार, शेती, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, रस्ते, सिंचन आणि प्रशासनातील सुधारणा हे विषय केंद्रस्थानी असत. आज चित्र वेगळे आहे. आज पत्रकार परिषदांचे मथळे विकासावर नाहीत, तर आरोपांवर असतात. चर्चेचा केंद्रबिंदू जनतेचे प्रश्न नसून विरोधकांची प्रतिमा असते. आजचे राजकारण सोशल मीडियाच्या वेगाशी स्पर्धा करत आहे. एखादा व्हिडिओ व्हायरल झाला की त्यावर राजकारण सुरू होते. एखादा आरोप झाला की न्यायालयापूर्वी समाजमाध्यमांवर निकाल लागतो. लोकशाहीमध्ये न्यायालये आहेत, तपास यंत्रणा आहेत, कायदेशीर प्रक्रिया आहेत; पण त्यापूर्वीच जनमताचा न्याय सुरू होतो. ही प्रवृत्ती कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. आजचा मतदारही बदलला आहे. तो केवळ भाषण ऐकत नाही, तर पुरावे मागतो. तो सोशल मीडियावर आलेली प्रत्येक गोष्ट सत्य मानत नाही. तो प्रश्न विचारतो. म्हणूनच आज राजकारण्यांनीही आरोपांपेक्षा उत्तरदायित्वाला महत्त्व दिले पाहिजे.
या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट दिसते राजकारणाचे केंद्र जनतेपासून दूर जात आहे. विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करतात, सत्ताधारी विरोधकांवर प्रत्यारोप करतात, पत्रकार परिषदा घेतल्या जातात, व्हिडिओ व्हायरल होतात; पण सामान्य माणसाच्या आयुष्यात काय बदल होतो ?
             शेतकरी अजूनही पावसाकडे पाहत आहे. तरुण अजूनही नोकरीच्या शोधात आहे. रुग्णालयात औषधांची कमतरता आहे. शहरात वाहतूक कोंडी आहे.
गावात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे. मग या प्रश्नांची पत्रकार परिषद कोण घेणार ? राजकारणाचा उद्देश विरोधकांना हरवणे आहे की जनतेचे प्रश्न सोडवणे ? हा प्रश्न आता प्रत्येक मतदाराने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. लोकशाहीमध्ये विरोध आवश्यक आहे, पण वैर आवश्यक नाही. संघर्ष हवा, पण सूडाचे राजकारण नको. प्रश्न विचारलेच पाहिजेत, पण उत्तरही दिले गेले पाहिजे. आरोप झाले तर पुरावेही आले पाहिजेत. कारण आरोपांनी मथळे मिळू शकतात, पण विश्वास मिळत नाही. आज प्रत्येक पक्षाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. सत्ता असो वा विरोधी पक्ष जनतेने मत दिले ते विकासासाठी. जनतेने प्रतिनिधी निवडले ते रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी. जर संपूर्ण राजकीय ऊर्जा केवळ एकमेकांवर आरोप करण्यात खर्च होणार असेल, तर लोकशाहीचा खरा हेतू हरवेल.
या प्रकरणात सत्य कोणाच्या बाजूने आहे, याचा अंतिम निर्णय तपास यंत्रणा आणि न्यायालये करतील. कोणत्याही व्यक्तीला केवळ आरोपांवरून दोषी किंवा निर्दोष ठरवणे योग्य नाही. पण या संपूर्ण वादातून एक गोष्ट निश्चितपणे समोर आली आहे राजकारणाचा स्तर जितका खाली जाईल, तितका लोकांचा राजकारणावरील विश्वास कमी होईल.
              कोल्हापूरने विचारांचे राजकारण पाहिले आहे. सामाजिक चळवळी पाहिल्या आहेत. सहकार, शिक्षण आणि लोकहिताचे आदर्श पाहिले आहेत. त्या परंपरेला आरोपांच्या धुरळ्यात हरवू देणे ही या पिढीची चूक ठरेल. निर्भीड पोलीस टाइम्सचे स्पष्ट मत असे आहे की, कोणताही नेता कायद्यापेक्षा मोठा नाही. आरोप झाले असतील तर निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे. पुरावे असतील तर ते समोर आलेच पाहिजेत. आरोप खोटे असतील तर त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे. पण राजकारणाने जनतेच्या प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करू नये. कारण शेवटी निवडणूक नेत्यांची असते, पण परिणाम जनतेला भोगावे लागतात.
आज कोल्हापूरच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राने ठरवायचे आहे आपल्याला आरोपांचे राजकारण हवे की विकासाचे ? सूडाचे राजकारण हवे की संवादाचे? प्रतिमांचे युद्ध हवे की जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे? इतिहासाने अनेक राजकीय संघर्ष पाहिले आहेत. काही नेते आरोपांनी मोठे झाले, तर काही कामांनी अमर झाले. जनतेच्या मनात स्थान मिळवणारे तेच ठरले, ज्यांनी प्रतिस्पर्ध्यांवर टीका करण्यापेक्षा समाजासाठी काम करण्यावर भर दिला. कारण सत्ता क्षणभंगुर असते, पण जनतेचा विश्वास कायमस्वरूपी असतो. आणि म्हणूनच या संपादकीयाचा शेवट एका प्रश्नाने करावासा वाटतो राजकारणात जिंकायचे आहे कोणाला? विरोधकांना... की जनतेचा विश्वास ?