संजय पोवार - वाईकर (कोल्हापूर) - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत सुमारे 28 लाखांची निविदा हाताळण्यात आली आहे, ज्यामध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. या निविदेचा कालावधी सुरुवातीला 30 दिवसांचा होता, पण त्यात 4 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. या मुदतवाढीची शुद्धीपत्रे प्रसिद्ध करण्यात आली नाहीत, ज्यामुळे या प्रक्रियेतील पारदर्शकता संशयाच्या घेरात आली आहे.
             निविदा 10 लाखांच्या आत असेल तर त्यात दोन वेळा मुदतवाढ देण्याची परवानगी आहे, पण 28 लाखांच्या निविदेमध्ये अनेकवेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतवाढींची कोणतीही अधिकृत परवानगी नसल्याचे समोर आले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या मुदतवाढीबाबत कोणतीही टिप्पणी नाही असा संशय आहे, ज्यामुळे या प्रक्रियेतील नियमितता प्रश्नांकित होत आहे. एनएचएम विभागाचे लेखा व्यवस्थापक यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी आहेत, पण जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे दुर्लक्ष यामुळे सदरची निविदा प्रक्रिया त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. ही निविदा गेले तीन वर्षे चालू आहे, पण अजूनपर्यंत ती पूर्ण झालेली नाही. यामुळे महागाई वाढली आहे, पण बजेट तितकेच राहिल्याने या प्रक्रियेमुळे कोणत्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची भूमिका प्रश्नांकित होत आहे.
              जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यासह अनेकांवर या प्रकरणी ठपका ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. ही निविदेतील सहभागी पुण्यातील पुरवठादारांना काही पुरवठादारांनी धमाकावल्याच्या आरोपांच्या चर्चेमुळे ही निविदा प्रक्रिया नव्या वादाचे कारण बनू शकते परंतु जिल्हा लेखा व्यवस्थापक यांच्या तक्रारीकडे जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे दुर्लक्ष आणि पुरवठादारांच्या लेखी तक्रारी येऊन पण जैसे थे वैसी स्थिती ठेवणे जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे संशयची सुई ठेवते हे नक्की.